२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी उक्त अध्यादेशपछि अब दलीय तथा आधिकारिक कुनै पनि कर्मचारी ट्रेड युनियन रहने छैन। यद्यपि कर्मचारीका गुनासा सुन्ने वैकल्पिक व्यवस्था समावेश गरिएको बताइएको छ।
सरकारले निजामती सेवामा सुधार ल्याउने र कर्मचारीलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरिएको जनाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि नयाँ संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियन नराख्ने तयारी गरिरहेको थियो।
यसअघि ट्रेड युनियन हटाउने प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमा समेत समावेश गरेको थियो।
तर सरकारको निर्णयपछि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन लगायत ६ वटा दलगत कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
ती संगठनहरूले कर्मचारीको पेसागत हकहितका लागि संगठित हुने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारले नसुने आन्दोलनमा जाने बताएका छन् ।
