१७ बैशाख, काठमाडौं । म्याग्दीबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद तथा पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री डा.महावीर पुनले जनहितका काम अघि बढाउन सरकारले आवश्यक परे अध्यादेशको बाटो समेत रोज्नुपर्ने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र कानुनी जटिलताका कारण विकासका काम रोकिएकोमा कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
पुनले आफ्नो स्टाटसमा लेखेका छन्, सरकारले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नै पर्छ ! कुविद्वानहरुले किचकिच नगरौं।
उनले वर्षौंदेखि जनतालाई फाइदा हुने काम गर्न खोज्दा मन्त्रालयले ऐन कानुन छैन भन्दै अल्झाउने गरेको र आफू त्यसको प्रत्यक्ष भुक्तभोगी भएको उल्लेख गरेका छन्।
विशेष गरी २०८२ भदौको जेनजी आन्दोलन पछि शिक्षा मन्त्री बनेका पुनले आफ्नो कार्यकालमा भोग्नुपरेका चुनौतीहरूलाई स्मरण गरेका छन्।
उनले मन्त्री हुँदा धेरै राम्रा काम गर्न खोजे पनि कर्मचारीहरूले ऐन कानुनको छिद्र देखाएर अगाडि बढ्न नदिएको गुनासो गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, मैले ल्याउन खोजेको तीन वटा अध्यादेशहरु ल्याउन धेरै प्रयासका बावजुद पनि सफल हुन दिएनन्।
यही प्रशासनिक अवरोध र कानुनी झमेलाका कारण आफू चुनाव लडेर सांसद बन्नुपरेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
पुनले हालैका दिनहरूमा नयाँ सरकार, विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम भएर लाग्न र आवश्यक परे तत्काल नयाँ नियमहरू बनाउन समेत सुझाव दिएका छन्।
उनले कुविद्वान शब्द प्रयोग गर्दै प्रक्रियामा मात्र अल्झिने र नतिजा दिन नचाहने प्रवृत्तिलाई व्यङ्ग्य गरेका छन्।
विकास र नवप्रवर्तनका लागि कानुनी अड्चन देखाएर काम रोक्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने उनको मुख्य माग रहेको छ।
