१७ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहले संसद स्थगित गर्दै विभिन्न अध्यादेश ल्याएपछि विवादमा तानिएपछि सरकारकाे उक्त कदमकाे बचाउ गरेका छन् ।
वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेपछि यस विषयमा राजनीतिक बहस सुरु भएको छ।
सल्लाहकार शाहका अनुसार, विगतका सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू प्रायः सत्ता स्वार्थ र पार्टी फुटाउन केन्द्रित हुने गरेकोमा वर्तमान सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू विशुद्ध रूपमा देश र नागरिकको हितका लागि हुन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने, कुनै पनि काम छिटो र नतिजामुखी बनाउन संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो। हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट र पारदर्शी छ।
विशेषगरी संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने र सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ुचक्रय राहत कोषु स्थापना गर्ने जस्ता जनपक्षीय व्यवस्थाहरू अध्यादेशमा समेटिएका छन्।
यसका साथै भूमि, मालपोत, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका २० वटा ऐनहरूमा रहेका कानुनी अवरोध हटाउन पनि यो कदम चालिएको उनको जिकिर छ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापतिले नयाँ जनादेश अनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न गरेको आह्वानको सुनुवाइ नभएपछि सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको बुझिएको छ।
यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध (डेड्लक)अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
यो अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन ल्याइएको सल्लाहकार शाहले स्पष्ट पारेका छन् ।
