१५ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संसद् स्थगित गर्दै अध्यादेश सिफारिस गर्ने बालेन साह नेतृत्व सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
वैशाख १७ गते बोलाएको संसद् अधिवेशन स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।
कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।
अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायीकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण भएको कांग्रेसको टिप्पणी छ ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, “यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ । सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो ।”
संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारको निर्णयले प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गरी चेक एण्ड ब्यालेन्स प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कांग्रेसको ठहर छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए तापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ ।”
कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
