काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीमा बस्ने अधिकांश व्यक्तिको अन्यत्र घर र जग्गा रहेको पुष्टि भइसकेको दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै वाग्मती सभ्यतालगायत निकायबाट लगत संकलनका क्रममा बस्तीमा बस्ने अधिकांश व्यक्तिको अन्यत्र घर र जग्गा रहेको पाइएको जनाएको छ ।
“सरकारले अन्यत्र जग्गा भएका ‘हुने–खाने’ तर सुकुम्वासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली’ पात्रहरूलाई कुनै पनि हालतमा विकल्प नदिने र उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ,” प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अबको प्रक्रियामा प्रत्येक व्यक्तिको लगतलाई डिजिटल प्रणालीमा राखेर विस्तृत विवरण तयार पारिने जनाएको छ ।
हाल राजधानीका नदी किनारका बहुमूल्य सरकारी सार्वजनिक पर्ती जग्गा वर्षौंदेखि कब्जा गरेर बसेका अनधिकृत बस्ती हटाउन लागिएको तर्क प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको छ ।
यसको उद्देश्य सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्नु मात्र नभई, ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ सुकुम्वासीको छनोट गर्नु रहेको बताइएको छ ।
“सरकारले यसपटक भावनात्मक आधारमा नभई तथ्य र लगत ९डेटा०का आधारमा सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने रणनीति लिएको छ,” प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ
