दोलखा । मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर-१ को पवटीमा सम्पन्न बागमती प्रदेशस्तरीय न्यायिक सम्मेलनले ९ बुँदे ‘मेलुङ घोषणापत्र’ जारी गर्दै स्थानीय न्यायिक सुधारको नयाँ दिशानिर्देश तय गरेको छ। गायत्री आचार्यको अध्यक्षतामा आयोजित सम्मेलनमा प्रदेशका ४० भन्दा बढी स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र न्यायिक समिति संयोजकसहित करिब २०० सहभागी उपस्थित थिए।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री भरत केसीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू नागरिक नजिकै न्याय पुर्याउने महत्वपूर्ण दायित्वमा रहेको बताए। उनले पारदर्शिता र प्रभावकारी न्यायिक प्रक्रियाका लागि स्थानीय तहबीच सहकार्य अनिवार्य रहेको पनि जोड दिए।
कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय तहलाई नागरिकले पहिलोपटक न्याय खोज्ने आधारशिला रहेको भन्दै न्यायिक समितिका सदस्यहरूले कानुनी ज्ञान र निष्पक्षताको अभ्यासलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
सम्मेलनमा दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरीप्रसाद घिमिरे, मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा कुमार तामाङ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको कानुन अधिकृत बसन्त आचार्य र नेपाल बार एसोसियसन दोलखाका अध्यक्ष कृष्ण वस्नेत लगायतले मन्तव्य राख्दै स्थानीय न्यायिक प्रणालीको समीक्षा, चुनौती र सुधारका उपायबारे विस्तृत छलफल गरे।
‘मेलुङ घोषणापत्र’ले स्थानीय तहमा न्याय पहुँच विस्तार, पारदर्शिता, न्यायिक प्रक्रियाको प्रभावकारिता र नागरिकमैत्री सुधारमा बल पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
यस्तो छ ‘मेलुङ घोषणापत्र’
