काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन गरिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
अबदेखि विदेश जानुअघि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण श्रमिकहरूले केवल सीमित निजी संस्थाबाट मात्र नभई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका अस्पतालहरूबाट पनि गराउन सक्नेछन्। मन्त्रालयले नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
हालसम्म केही निश्चित निजी स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै परीक्षण सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए, जसका कारण श्रमिकहरूबाट उच्च शुल्क लिइएको र विकल्प नदिएको गुनासो व्यापक थियो। कतिपय गन्तव्य देशहरू विशेषगरी मलेसिया र खाडी मुलुकका लागि यस्तो व्यवस्था अझै कडाइका साथ लागू हुँदै आएको थियो।
नयाँ निर्णयसँगै इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाहरूले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर सूचीकरणमा समावेश हुन सक्नेछन्। यसले स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा प्रतिस्पर्धा बढ्ने, शुल्क घट्ने र सेवा अझ पारदर्शी तथा सुलभ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि श्रमिकहरूले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। अब भने सरकारको यो कदमले श्रमिकलाई सहज, सस्तो र विकल्पसहितको सेवा उपलब्ध गराउने विश्वास गरिएको छ।
