काठमाडौं । ‘चलचित्र विधेयक २०८१’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ।
बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा यो विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमी श्रद्धा श्रेष्ठ प्रस्तुत गरेकी थिइन्। जसलाई सभा अर्थात माथिल्लो सधनले सर्वसम्मतिमा पारित गरेको हो।
यस विधेयकलाई तत्कालीन माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ल्याएका थिए। २०८२ साल वैशाख १४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि २०८२ साल जेठ ६ गते सभामा प्रस्तुत भएको थियो।
२०८२ साल असार ९ गते सभामा सामान्य छलफल भयो। त्यसपछि दफावार छलफलका लागि २०८२ साल साउन १४ गते विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो।
विधायन समितिले पारित गरेर सभामा पेस गरेसँगै विधेयक सभाबाट पारित भएको हो।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न थप सहज हुने सरकारको विश्वास छ।
चलचित्र मार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्नु विधेयकको उदेश्य रहेको छ।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनमा समयसापेक्ष परिमार्जन हुनेछ। र, समावेशी एवम् संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन नयाँ चलचित्र सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा आउनेछ।
तर, ऐनमा रुपान्तरण हुन अझै केही प्रक्रिया बाँकी छ। यो विधेयक अब नयाँ प्रतिनिधिसभामा जान्छ। प्रतिनिधिसभाले समेत पारित गरेपछि पुनस् राष्ट्रिय सभामा फर्किन्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
