काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डासुधा शर्मा गौतमले स्रोत सुनिश्चित नगरी खर्च नगर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।
शुक्रबार (माघ २३)पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना खर्च गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताइन् ।
चालू आवका लागि सरकारले स्वास्थ्य बिमाका लागि विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनको भनाइ छ । बिमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँबराबरको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै उनले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरिन् ।
सरकारले रुखबाट पैसा नल्याउने र नागरिकले दुःखले कमाएर तिरेको करबाटै स्वास्थ्य सेवाको भुक्तानी हुने भएकाले बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्रोत सुनिश्चित नभई जति मन लाग्यो त्यति सेवा दिँदै जाँदा प्रणालीमा समस्या आएको पनि उनले बताइन् ।
यस्तो छ उनको भनाइ
बिमाको पैसा मन्त्रालयले दिएको छैन भनेर समस्या देखाउनुभयो । सरकारले बिमालाई यो आवमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको रहेछ । वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रहेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा बाहिर जान पाइँदैन । त्यो भन्दा बाहिर जानुपर्यो भने हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्छ । बिमा बोर्डले स्रोत सहमति पनि नलिने, स्रोत सुनिश्चित पनि नगर्ने, रकम खर्च गर्दै जाँदा दायित्व यति भएछ कि २४ अर्बको वार्षिक दायित्व हुने गरी खर्च भइरहेको छ । सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ पैसा रु विपन्न नागरिकले दुःखले कमाएको पैसाबाट तिरेको करले त्यसको भुक्तानी गर्ने हो । सरकार आफैँले रुखबाट त पैसा ल्याउँदैन । हामी मितव्ययी कसरी हुने, कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ । तर सरकारले दिइहाल्छ नि भनेर बस्दो रहेछौँ । यो आवको सुरुमै १० अर्ब खर्च भइसकेको छ, अझै पुगेको छैन ।
मन्त्री गौतमले संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभुत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको र यसको कार्यान्वयनको एकल जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गरिन् । स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताउँदै यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि वित्तीय अनुशासन र स्रोतको उचित बाँडफाँट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बोर्डलाई जिम्मेवार बन्न आग्रहसमते गरिन् ।
