Skip

Hamro Sanchar

बैदेशिक शाखाहरूको माग: महासंघको केन्द्रमा मतदान अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर

हाम्रो संचार संवाददाता प्रकाशित : २०८२ माघ, १७ गते


काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गत स्थापित बैदेशिक शाखाहरूले महासंघको केन्द्रिय संरचना, निर्वाचन प्रक्रिया तथा निर्णय प्रणालीमा समान सहभागिता र प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ कतार शाखाका पूर्व अध्यक्ष गणेश प्रसाद बन्जाडेले महासंघको केन्द्रिय समितिलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको औपचारिक निवेदनमार्फत प्रवासमा स्थापित पत्रकार महासंघका शाखाहरूलाई विगतदेखि नै उपेक्षा गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

उनले पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार, प्रवासमा बसोबास गर्ने करिब ५० लाख नेपालीको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने बैदेशिक शाखाहरू नेपाली पत्रकारिता प्रवर्द्धन, प्रवासी समुदायका मुद्दा, समाचार र आवाजलाई विश्वसमक्ष पुर्‍याउन सक्रिय रहँदै आए पनि महासंघका विभिन्न निर्वाचन, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सीमित बनाइँदै आएको छ। साथै, विगतमा उपभोग गरिँदै आएका कतिपय अधिकारहरू कटौती गरिएकोप्रति समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

पत्रमार्फत महासंघको केन्द्रिय समितिसमक्ष निम्न तीन प्रमुख माग प्रस्तुत गरिएको छ:

मतदान अधिकार सुनिश्चितता
नेपाल पत्रकार महासंघको विधानको परिच्छेद ५, दफा १६ को उपदफा ४ अनुसार सम्पूर्ण सदस्यले मतदान गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रवास शाखाका सदस्यहरूलाई विभिन्न बहानामा वञ्चित गरिएको भन्दै केन्द्रिय समितिको निर्वाचनमा बैदेशिक शाखाहरूलाई पनि मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

केन्द्रिय समितिमा प्रतिनिधित्व
केन्द्रिय कार्यसमितिमा बैदेशिक शाखाहरूको तर्फबाट कम्तीमा एक जना प्रतिनिधिलाई मनोनयन वा निर्वाचित गर्ने स्थायी र दिगो व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

समान दृष्टिकोण र सहभागिता
जिल्ला, प्रदेश, राजधानी उपत्यका, प्रतिष्ठान तथा मिडिया हाउसजस्तै संरचनासरह बैदेशिक शाखाहरूलाई पनि समान हैसियत र दृष्टिकोणले हेरी महासंघका सम्पूर्ण गतिविधिमा समान सहभागिताको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

बन्जाडेले प्रस्तुत मागहरू महासंघको समावेशी, लोकतान्त्रिक र समान सहभागितामूलक मूल्य–मान्यतालाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

प्रवासमा क्रियाशील पत्रकार संगठनहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यो विषयले अब महासंघको केन्द्रिय संरचनामा नीतिगत बहस र संरचनागत सुधारको बहसलाई थप तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।


प्रतिकृया दिनुहोस्