Skip

Hamro Sanchar

ओली सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको ‘हत्या’ गर्यो : बाबुराम

हाम्रो संचार संवाददाता प्रकाशित : २०८२ जेठ, १७ गते


काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा चिनिने बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘हत्या’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

शनिबार बिहान फेसबुकमार्फत एक टिप्पणी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा.भट्टराईले हालै सार्वजनिक गरिएको २०८२र८३ को बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको पूरै घाँटी छिनालिएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले बजेटको बुँदा २२४ लाई उद्धृत गर्दै उक्त आयोजना अब ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)’ मा निर्माण गरिने घोषणा गरिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

‘अन्ततः राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हत्या भएको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘२०७४ जेठमा तत्कालीन प्रचण्ड सरकारद्वारा तरबार चलाएर घाँटी रेट्न सुरू गरिएको यो राष्ट्रिय सपनाको आयोजनालाई अहिले ओली सरकारले पूरै घाँटी छिनालेको छ ।’

आयोजनालाई देशको बहुआयामिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘गेमचेन्जर’ आयोजनाको रूपमा चित्रण गर्दै भट्टराईले बजेटमा उक्त आयोजना बारे गरिएको व्यवस्थाको भर्त्सना र विरोध गरेका छन् । ‘यो देश र जनतामाथि अक्षम्य अपराध र धोका हो,’ डा। भट्टराईले भनेका छन्, ‘म यो सरासर बदनियतपूर्ण, जनविरोधी र राष्ट्रघाती निर्णयको घोर भर्त्सना र विरोध गर्दछु ।’

आयोजनाबाट प्रभावित गोरखा र धादिङका स्थानीयवासीहरूको पीडामा भट्टराईले पूर्णरूपमा ऐक्यबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘भविष्यको उज्ज्वल सपनाको खातिर आफ्नो पुस्तौंदेखिको सम्पत्ति र थातथलो सहज हस्तान्तरण गरेर यो आयोजना कार्यान्वयनकालागि पूर्ण सहयोग गर्दै आउनुभएका जनताप्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त गर्दछु,’ उनले लेखेका छन् ।

भट्टराईले उक्त योजनाको परिकल्पनाकारको रूपमा प्रभावित क्षेत्रका जनतासँगै सबै सचेत नागरिकहरूलाई यस ‘राष्ट्रिय विश्वासघात र अपराधपूर्ण निर्णय’ को सशक्त प्रतिवाद गर्न अपिल गरेका छन् ।’

यसअघि डा.भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकीलाई जलाशययुक्त ठूला आयोजनाको मोडलमा अघि बढाउने नीति ल्याएको थियो। तर विगत केही वर्षयता आयोजनाको मोडालिटीबारे असमझदारी, विवाद र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यसले गति लिन सकेको छैन । नयाँ बजेटमार्फत यसलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लैजाने सरकारको निर्णयले अब यसको भविष्य थप अन्योलमा परेको उनको टिप्पणी छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस्