काठमाडौं, भदौ १०- नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको “विद्यार्थी तथा क्याम्पसको संख्या घटाउने” सम्बन्धी अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएको छ । संघको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले, थापाले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति सच्याउनसमेत माग गरेको छ।
बैठकले, उपकुलपति थापाबाट सार्वजनिक रूपमा व्यक्त विद्यार्थी तथा क्याम्पसको संख्या घटाउने धारणा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय तथा विश्वविद्यालयको स्थापना र संरचनासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त विषयमा स्पष्टता दिनसमेत माग गरेको हो।
संघले विश्वविद्यालय सुधारको बहस आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि सुधारको नाममा विद्यार्थी संख्या घटाउने, क्याम्पसको संख्या घटाउने वा विश्वविद्यालयको संरचना परिवर्तन गर्ने जस्ता दूरगामी विषय व्यक्तिगत धारणा वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिका आधारमा अघि बढाउन नहुने जनाएको छ।
यस्ता विषय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सर्वोच्च नीति–निर्णय गर्ने निकाय सिनेट तथा कार्यकारी परिषद्बाट विधिवत् छलफल गरी संस्थागत निर्णयका आधारमा मात्र अघि बढाउनुपर्ने संघको धारणा छ।
संघका अनुसार सिनेट वा कार्यकारी परिषद्बाट औपचारिक निर्णय नभएको अवस्थामा उपकुलपतिको अभिव्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको आधिकारिक धारणा मान्न सकिँदैन। त्यसैले उपकुलपति थापाका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू व्यक्तिगत धारणा हुन् वा विश्वविद्यालयको संस्थागत निर्णय हो भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नेतृत्वबाट विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र क्याम्पस धेरै भए भन्ने सन्देश सार्वजनिक रूपमा जानु असामान्य र चिन्ताजनक विषय भएको संघको ठहर छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्वले आफ्नै संस्थाको क्षमता, पहुँच र योगदानलाई कमजोर देखाउने भाष्य निर्माण गर्नुको सट्टा विद्यमान समस्या पहिचान गरी समाधानको नेतृत्व गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ।
क्याम्पसको संख्या धेरै छ भने तिनको गुणस्तर सुधार्ने, स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने र शैक्षिक कार्यक्रमलाई आवश्यकता तथा सम्भावनासँग जोड्ने उपाय खोज्नुपर्ने संघको भनाइ छ। क्याम्पसको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी भाष्य निर्माण गर्नु समाधान नभएको संघले जनाएको छ।
संघले सामुदायिक क्याम्पसहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भार नभई महत्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गरेको छ। दशकौँदेखि सामुदायिक क्याम्पसहरूले सीमित स्रोतमा हजारौँ विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै विश्वविद्यालयको पहुँच देशका दूरदराजसम्म विस्तार गरेको संघको भनाइ छ।
सामुदायिक क्याम्पसहरूले राज्य र विश्वविद्यालयको आर्थिक, भौतिक तथा जनशक्ति स्रोतमा पर्ने दबाबसमेत कम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संघले यस्ता क्याम्पसलाई समस्या देखाएर होइन, विश्वविद्यालय सुधारको सहयात्रीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
त्यस्तै, संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र विद्यमान प्रशासनिक तथा शैक्षिक समस्याप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उपकुलपति नियुक्त भएको करिब दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता महत्वपूर्ण पदहरू पूर्ण हुन नसक्नुले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको संघको ठहर छ।
विश्वविद्यालयको नेतृत्व तथा प्रमुख पदाधिकारीहरू नै पूर्ण नभएको अवस्थामा विश्वविद्यालय पुनर्संरचना, ऐन संशोधन, क्याम्पस संख्या घटाउने वा विद्यार्थी संख्या घटाउने जस्ता दूरगामी विषयमा सार्वजनिक धारणा आउनुले सरोकारवालामा अन्योल र निराशा उत्पन्न गरेको संघले जनाएको छ।
संघले विगत चार वर्षदेखि सामुदायिक क्याम्पसहरूले माग गर्दै आएका नयाँ कार्यक्रम तथा विषय थप, क्याम्पस नवीकरण, शिक्षकको दर निर्धारण तथा कार्यक्रमको मान्यताजस्ता विषयमा विश्वविद्यालय नेतृत्वबाट स्पष्ट नीति र प्रभावकारी निर्णय नआउनुलाई पनि गम्भीर विषयका रूपमा उठाएको छ।
सामुदायिक क्याम्पसहरूले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तोकिएका पूर्वाधार, जनशक्ति तथा मापदण्ड पूरा गरी सम्बन्धन र नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यससम्बन्धी निर्णयमा ढिलाइ हुनु चिन्ताजनक रहेको संघको भनाइ छ।
संघले सुधारको नाममा अनिश्चितता नभई स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए विज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी, सामुदायिक क्याम्पस, कर्मचारी, सरकार तथा अन्य सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरी संस्थागत प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने संघको माग छ।
विद्यार्थी र क्याम्पसको संख्या घटाउने विषय अघि बढाइन्छ भने त्यसको स्पष्ट शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने संघले जनाएको छ। केवल संख्या घटाउनु नै सुधारको पर्याय हुन नसक्ने उसको स्पष्ट धारणा छ।
संघले पहिले विश्वविद्यालयको नेतृत्व पूर्ण बनाउन, निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न, सम्बन्धन तथा नवीकरणका कामलाई नियमित र पारदर्शी बनाउन र विषय स्वीकृतिमा देखिएका समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ। त्यसपछि मात्र विश्वविद्यालय पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यापक बहस अघि बढाउनुपर्ने संघको भनाइ छ।
नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघले आफूहरू विश्वविद्यालय सुधारको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै सुधारका नाममा विश्वविद्यालयको सार्वजनिक छवि, सामुदायिक क्याम्पसहरूको योगदान र हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।
संघले उपकुलपति थापालाई अभिव्यक्तिभन्दा नीति, निर्णय, संवाद, समन्वय र परिणाममार्फत आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रमाणित गर्न आग्रह गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कमजोर पारेर होइन, अझ सक्षम, उत्तरदायी, समावेशी र गुणस्तरीय बनाएर मात्र नेपालको उच्च शिक्षाको भविष्य सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने संघको स्पष्ट धारणा रहेको छ।
