काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी)राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभा बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
दुबै सदनबाट विधेयक पारित भएसँगै अब उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रमाणीत गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेछन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि उक्त विधेयकले ऐनको रुप लिएर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक करिव ६ महिना अघि २०७९ फागुन २५ गते संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएर प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दर्ता भएको दोस्रो दिन २०७९ फागुन २६ गते वितरण गरिएको थियो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०७९ चैत १२ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसपछि २०८० बैशाख १५ गते प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको थियो भने समितिका सभापति बिमला सुवेदीले २०८१ साउन २९ गते पेश गरेकी थिईन भने प्रतिनिधि सभाबाट २०८० साउन ३० गते सर्वसम्मत पारित भएको थियो।
विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको दिनदेखि ऐनका रुपमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा छनेछ । यद्यपी यसका लागि कार्यपालिका अर्थात सरकारले नियमावली बनाउनुनेछ । ऐनका अधिकांश व्यवस्था नियमावली बनेपछि मात्रै कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान्छन् ।
