काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा पेशी तोकिएको ।
न्यायाधीश फुयालको इजलासमा (ख) नम्बरमै पेशी परेको छ । बुधबार मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मध्ये २१ प्रहरी अधिकृतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी अधिकारीले ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीमा ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा १८ जना गरी ११८ जना प्रहरी अधिकारीहरु यही १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
उमेर हद बाँकी नै रहँदा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानुपर्ने भएपछि उनीहरु अदालत गएका हुन् ।
३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था खारेज गर्न र रिटको टुंगो नलाग्दासम्म ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू नगर्न रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
१६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा भर्ना भएका ब्याचका ११८ प्रहरी अधिकारीहरु आउँदो १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । १६ भदौ २०५१ मा ४३२ जना असईमा भर्ना भएका थिए । जसमध्ये १५ जनाको सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएको थियो ।
बाँकी केहीले भने यसअघि नै अवकाश वा राजीनामा दिएका कारण यो समूहका ११८ जना मात्रै सेवामा थिए । तीमध्ये नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएर गएका १८ जनाको एकसाथ अवकाश हुन लागेका छन् ।
