काठमाडौं, जेठ २६- तीन तहका सरकारमा स्थानीय तह सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा विकसित हुँदै गएको औंल्याइएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएको छ।
४ अर्ब ८३ करोड ९ लाख फस्र्योट गरेकाले ३० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी देखिन्छ। जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख रूपैयाँ बाँकी छ।
त्यसैगरी २ वटा स्थानीय तहको २०७७/७८ र २०७८/७९ को २ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट १७ करोड ९८ लाख बेरुजु देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको औंल्याएको छ। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी झन् भ्रष्ट बनेका छन्। कर्मचारीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत भ्रष्ट बनाएको अख्तियारको आरोप छ।
अख्तियारले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका विषयलाई लिएर केही वर्षअघि एक सर्वेक्षण गरेको थियो। सातवटै प्रदेशबाट १५ वटा जिल्लालाई समेटेर तयार पारिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखाएको थियो।
अख्तियारमा दर्ता हुने उजुरीमध्ये करिब ३४ प्रतिशत स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न ६१ बुँदे निर्देशनसमेत दिइएको थियो। तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले त्यसलाई पालना गरेका छैनन्। निर्देशन पालना नभएपछि अख्तियारले उजुरीउपर छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चार हजार पाँच सय २४ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरी आएका आठ हजार दुई सय उजुरी थिए। यी दुवै गरी अख्तियारमा १२ हजार ७२४ उजुरी छन्। चार हजार तीन सयभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ।
