काठमाडौं, बैशाख २८- नेपाल टेलिकमले लाइसेन्स (इजाजत) नवीकरण गर्न २० अर्ब रूपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिरेको छ । लाइसेन्स अवधि सकिनुभन्दा अघि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नवीकरण शुल्कबापत २० अर्ब रूपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेको हो ।
टेलिकमको लाइसेन्स अवधि शुक्रबारदेखि सकिन लागेसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने प्रस्ताव बिहीबार मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेकी हुन् ।
टेलिकमको २५ वर्षे अवधि वैशाख २८ गते सकिँदैछ । लाइसेन्स अवधि सकिने अघिल्लो दिन मन्त्री शर्माले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकी हुन् । एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढीको लाइसेन्स अवधि थप नहुने व्यवस्था छ ।
शनिबारदेखि टेलिकम लाइसेन्सविहीन हुने हुँदा शुक्रबार बस्ने मन्त्रीपरिषद्ले लाइसेन्स अवधि थप गर्ने निर्णय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । टेलिकमले यसअघि पहिलो पटक २०७६ सालमा दोस्रोपटक २०७१ मा र तेस्रोपटक २०७६ मा दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्र नवीकरण गरिसकेको छ । अहिले भने ऐनअनुसार नै लाइसेन्सको अवधि सकिएकाले नयाँ प्रक्रियाबाट नवीकरण गर्न लागिएको हो ।
टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण अघि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणको ऐन संशोधन वा सरकारी निर्णयविना लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसक्ने प्राधिकरणले बताउँदै आएको थियो ।
सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले भने टेलिकमले नवीकरण शुल्कबापतको बक्यौता तिरेमा लाइसेन्स अवधि थप गर्ने आश्वासन यसअघि दिँदै आएकी थिइन् ।
