काठमाडौं, भदौ ६- संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच अहिलेसम्म भएका सुन तस्करीको छानबिन र अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा दुई बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार २ साउनमा ‘ब्रेक शु’ मा लुकाएर ल्याएको झन्डै ६१ किलो सुन तस्करीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले अनुसन्धान सकेलगत्तै सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाउनेछ ।
आयोगले तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आगामी असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने र त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ ।
सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन हुने भएपछि आजदेखि एमालेले संसद चल्ने भएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले दलहरूबीच महत्वपूर्ण समझदारी भएको भन्दै अब संसदले गति लिने बताए । सुन तस्करीमा भइरहेको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले १० साउनदेखि संसद नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएको थिएन ।
‘अब कम्तीमा भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन, साउन २ गते तस्करी भएको आएको सुन लगायतका घटनाबारे उच्चस्तरीय आयोगले छानबिन गर्छ, अध्ययन गर्छ र भविष्यमा यस्ता तस्करी नहुने सुनिश्चितता हुने गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ’ गिरीले भने, ‘तस्करीबाट मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ ।’
सहमति पत्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
