काठमाडौं, भदौ ५-बालुवाटारस्थिल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रायसहितको प्रतिवेदन सीआईबी ले सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ ।
अनुसन्धान सकेर सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार बिहान सरकारी वकिलको कार्यलयमा बुझाएको सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले भने ललिता निवास प्रकरणमा ५७ दिन लामो अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय बुझाइएको हो । सो प्रकरणमा पक्राउ परेकामाथि किर्तेसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध कसुरमा मुद्दा अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
सो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलगायत पूर्वमन्त्रीसँग सोधपुछपछि सीआईबीले अनुसन्धानलाई अन्तिमरुप दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुनेहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतको उक्त आदेशपछि सीआईबीले नेपाल र भट्टराईसँग सोधपुछ गरेको हो । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा हालसम्म २३ जना पक्राउ परेकोमा तीनजना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत् छुटेपछि बाँकी २० जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री,मन्त्रीका साथै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव,गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरू मुछिएका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत,भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसरकारी कर्मचारीसहित २० जनालाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध मुलुकी ऐन,२०२० को किर्तेसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो ।
यसअघि सीआईबीले अनुसन्धान सकेर तीन सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरेको थियो ।
