काठमाडौँ, असार २९- प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कारण मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक हटाएर अन्य विषय कार्यसूचीमा राखिएको छ।
यो विधेयक पारित गर्ने दिन गत असार २० गते एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको थियो जसका कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको कानुन निस्क्रय छ। अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकलाई गत असार २०, २२ र २४ गते पारित गर्ने कार्यसूची राखिए पनि एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि रोकिएको हो।
असार २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्पष्टीकरण दिएसँगै सदन सञ्चालन भएको थियो। सो दिन पनि सम्भावित कार्यसूचीमा मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने विषय राखिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले बोलेपछि शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक स्थगित भयो। त्यसपछि शुक्रबार १ बजे बोलाइएको संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीबाट पनि यो विधेयक हटाइएको छ।
स्रोतका अनुसार, एमालेका तराई केन्द्रीत केही धनाड्य सांसदको लबिङका कारण यो विधेयक रोकिने देखिएको छ। एमालेका रघुवीर महासेठ, लीलानाथ श्रेष्ठलगायतका सांसदको दबाबका कारण एमालेले यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नदिने भएको छ। प्रतिस्थापन विधेयक समितिमा लगेर सडाउने तयारी एमालेको रहेको स्रोतको दाबी छ।
‘समितिमा लगेपछि लगभग यो संसद्को कार्यकालसम्म विधेयक पारित गर्न कठिनाइ हुनसक्ने देखिन्छ। ‘अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा समितिमा पुगेका धेरै विधेयक पारित हुन नसकेको केही विधेयक मात्र पारित हुन सकेको अवस्था छ। एमालेको छटपटी देख्दा यस विधेयकलाई सजिलै पारित गर्न सकिने अवस्था छैन,’ स्रोतले बतायो।
शुक्रबारको बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहमति गराउन सकेमात्र विधेयक पारित हुने एक नेताले बताए। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० मा मिटर व्याज सम्बन्धि पीडितलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा दफा २ सय ४९ (क) थप गरी अनुचित लेनदेनको कार्यलाई कसुर कायम गर्ने र त्यस्तो कामय गरेमा सजाय दिने व्यवस्था गरिएको छ।
कसैले लेनदेन नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको रकमभन्दा वढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दा कै वखतमा व्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, व्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भरपाई नदिने, ऋणको साँवाभन्दा बढी व्याज लिने, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने काम गरेमा वा गराएमा अनुचित लेनदेन गरेको गराएको मानिने व्यवस्था छ ।आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
