काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता लगायतका विधेयक अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार बिहान दलका प्रमुखहरूलाई बोलाएर विधेयकका सन्दर्भमा छलफल गरेका हुन् । नागरिकतासहित एक दर्जन विधेयक चालु अधिवेशनमै संसदमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । नागरिकता, विकास, सुशासन, सङ्क्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, लगायतका विषयमा तयार भएका विधेयकहरू सदनमा लगिने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए ।
यसका साथै प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएका २७ विधेयक पनि अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको पाण्डे बताए । जसमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७, कर्जा सूचना विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, सैनिक, सार्वजनिक खरिद, भन्सार विधेयक रहेका छन् ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेका कारण निष्क्रिय भएका थिए । त्यस्तै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक, धितो पत्रसम्बन्धी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि निष्क्रिय भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको नयाँ कार्यकाल सुरु भएसँगै अब विधेयक अगाडि बढाउने समझदारी राजनीतिक दलहरूबीच भएको पाण्डेको भनाइ छ । पाण्डेले संसद्लाई व्यवस्थित गर्ने र विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा आज वृत्त छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘अब विधेयकहरूलाई सदनको बिजनेसमा अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक, जनजीविका, सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसद्मा लैजाने समझदारी भएको छ ।’
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले विधेयक अगाडि बढाउन समस्या नरहेको बताए । उनले भने, ‘संसद् सरकारी विधेयकले चल्ने हो । सरकारले विधेयक दिन सकेको छैन । संसदीय नियमावली बनेको छैन, समितिहरू पनि बनेको छैनन् । त्यसैले विधेयक अगाडि बढाउन हुँदैन कि भन्ने सरकारमा कन्फ्युज रहेछ । तर त्यो होइन ।’
सरकारले नै विधेयक दर्ता गर्न नसकेकाले संसद्ले विधेयक पाएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीजीले नागरिकता लगायतका विधेयक अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको लेखकले बताए ।
