काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । तर, थुनामुक्त भएपनि उनका गतिविधिमाथि निगरानी गरिने भएको छ । अदालतको आदेश अनुसार लामिछानेले उपत्यका छाड्दा पनि प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ । मुलुकबाहिर जान चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उच्च अदालत पाटन स्रोतका अनुसार उनको गतिविधिलाई प्रहरीले निगरानी गरिरहने पनि भनिएको छ ।
लामिछानेले पीडित परिवारसँग पनि कुनै सूत्रमार्फत सम्पर्क गर्न नपाउने भनिएको छ । न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले यो आदेश दिएको हो । एक नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । सन्दीपविरुद्धको बलात्कार मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
यस्तै उच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई जाहेरीकर्ता वा उनका परिवारका सदस्यलाई भेट्न वा कुनै पनि माध्यमबाट सम्पर्क गर्न रोक लगाएको छ । न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेले आफैं वा आफूसंवद्ध कुनै संस्था वा व्यक्तिमार्फत जाहेरीकर्ता र पीडितको परिवारसँग भेट्न र कुनै माध्यमबाट सम्पर्क गर्न रोक लगाएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘आफू वा आफूसंवद्ध संस्था वा व्यक्तिहरुबाट जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको कुनै सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाव दिने, प्रभाव वा दुरुत्साहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ ।’
त्यस्तै सन्दीपलाई ‘पीडित’ किशोरीसँग वा उनको परिवारका सम्बन्धका बारेमा वा मुद्दाको बारेमा अभिव्यक्ति दिन पनि रोक लगाएको छ । मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणी गर्न सन्दीलाई रोक लगाइएको आदेशमा उल्लेख छ ।
