काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भइ सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी ल्याएको फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय अनुसार सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् भने यसले कानुनी रुप धारण गर्नेछ र राजनीतिक घटनाहरूमा जोडिएका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाहरूले सजाय छुट पाउने छन् । तर राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्ने विषय अस्पष्ट छ । यसअघि राष्ट्रपतिले विधेयक समेत प्रमाणिकरण नगरेको नजिर छ । त्यसैले पनि यो विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंसय देखिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्ने बताएका छन् । कामचलाउ हैसियतको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेता सत्तारुढ कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापासहितका नेताहरूले पनि आज नै उक्त अध्यादेशलाई लिएर सरकारको विरोध गरेका छन् । भने विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि यसलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल र समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारले कानुनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको स्पष्टिकरण दिएको छ ।
