काठमाडौँ, भदौ १५- सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाइएको पाँच वर्ष नबित्दै पुनः ब्युँतिन थालेको छ । त्यसको थालनी गत वर्षदेखि नै ट्रक तथा टिप्पर सङ्घको दर्ताबाट सुरु भइसकेको छ । बस व्यवसायीको पनि चाँडै पूर्ववत् समिति दर्ता हुने दाबी व्यवसायीको छ ।
सिन्डिकेट हटाउन सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते ‘नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलाई एकाधिकार कायम हुने, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै पनि रूपका क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नू, नगराउनू’ भन्ने परमादेश जारी गरेको थियो ।
सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम गैरनाफामूलक सङ्घ संस्था मात्र दर्ता हुनुपर्नेमा नाफामूलक व्यवसायीका पनि समिति दर्ता भई सिन्डिकेट कायम हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका आधारमा परमादेश जारी भएको थियो ।
त्यसै आधारमा २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय नम्बर ९ मा ‘यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ, संस्थाको नवीकरण नगर्ने’ निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित भए पनि समितिहरू सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुरूप दर्ता भएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नभई त्यो प्रस्ताव गृहले ल्याएको थियो ।
तर उक्त निर्णयविरुद्ध हुने गरी गत वर्षदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ट्रक तथा टिप्परको एकमुष्ट जरिवानासहित दर्ता गर्न थालिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
