काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ ५ गते यता भएका प्रमुख काम तथा उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले केही समय रोकिएको नियमित मिडिया ब्रिफिङलाई पुनः निरन्तरता दिँदै सरकारका विभिन्न गतिविधि र प्रगतिबारे जानकारी गराएको हो।
गत साउनदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट भएका कामबारे नियमित मिडिया ब्रिफिङ हुँदै आएको थियो। तर, भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि सरकारको प्राथमिकता खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत, पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित भएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार पछिल्लो अवधिमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अमेरिकामा पुगेर संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका छन्। सम्बोधनका क्रममा उनले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु संकटसँग सम्बन्धित नेपालको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेका थिए।
यसैगरी, नजिकिँदो चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिन तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ। बजारमा हुने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित गतिविधि नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत भएको कार्यालयले जनाएको छ।
निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ, महिला उद्यमी महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघलगायतसँग प्रधानमन्त्रीले गरेका छलफलबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा गत तथा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजना र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नीति, बजेट तथा शासकीय सुधारलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी अघि बढाउन सचिव तथा महाशाखा प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गरिएको छ।
रसुवा बाढीबाट भएको क्षति र आवश्यकताको पहिचानसम्बन्धी आरडीएनए सम्पन्न भइसकेको र अहिले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) को काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
नीति निर्माणमा तथ्यांक र प्रमाणको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले तथ्याङ्कीय विश्लेषणसम्बन्धी तालिम आयोजना गरिएको छ। त्यस्तै, नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिताबारे छलफल गर्नुका साथै नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको छ।
सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई थप सरल र डिजिटल बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। उक्त नियमावलीले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित, समयसीमायुक्त र नागरिक केन्द्रित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ।
मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा संघीय समन्वय समितिको केन्द्रीय बैठक पनि सम्पन्न भएको छ।
यस अवधिमा ‘हेलो सरकार’मा १७ हजार ३९७ गुनासा प्राप्त भएकोमा ६ हजार ८३७ फछ्र्यौट र ७ हजार ८१८ वटा समाधान गरिएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ। निर्माण, परामर्श तथा मालसामान खरिदसम्बन्धी विषयमा ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई राय तथा परामर्शसमेत प्रदान गरिएको छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। हालसम्म १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सरकारी सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदका लागि आवश्यक दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरकारी निकायको डेटा म्यापिङको काम जारी रहेको तथा नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कको प्रतिवेदन परामर्शका लागि सार्वजनिक गरिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ।
