काठमाडौं, साउन १७- नेपाल शिक्षक महासंघ बालेन सरकारको बिरोधमा खनिएको छ । सरकार गठन भएपछि बर्तमान सरकारले शिक्षक बिरोधी नियमावली ल्याएको भन्दै महासंघ ससक्त आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । आन्दोलनको मोडालिटीबारे आज आइतवार निर्णय गर्ने महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले हाम्रोसंचारलाई जानकारी दिनु भयो ।
हिजो शनिवारबाट जारी तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले पनि आन्दोलनको निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । साउन १४ र १५ मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकलगत्तै परिषद्को बैठक बसेको हो । बैठकको अघिल्लो दिन कर्मचारीका मागहरू सम्बोधन नगरिएको र ट्रेड युनियन अधिकारमा कुण्ठा लगाइएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । सोही आधारमा आजको बैठकले आन्दोलनको मोडालिटी र मिति तय गर्ने तयारी गरेको छ ।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार “आन्दोलनमा जाने लगभग पक्का भएको छ । मिति र तालिका आज आइतवारको बैठकले तर गर्नेछ । त्यसअघि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सो विषयमा छलफल भएको छ ।
महासंघले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्दा सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । महासंघले आफ्ना सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनका लागि तयार रहन अपिलसमेत गरेको छ । गतवर्ष सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको महासंघको आरोप छ । सोही मागलाई अघि बढाउँदै आन्दोलन गर्न लागेका हुन् ।
अस्थायी, राहत, ज्यालादारी, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत र इसिइडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलबलाई आन्दोलनको मुख्य मागको रूपमा अघि सार्ने भएका छन् । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए तापनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्र र कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाका कारण प्रोत्साहन भत्ता पाउने विषयमा शङ्का पैदा भएको भन्दै मन्त्रालयसँग तत्काल आधिकारिक वक्तव्य र तलबमान जारी गर्न माग गरेको छ ।
यसैगरी विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, सिकाइ अनुदानका शिक्षक तथा अस्थायी र राहत शिक्षकका सेवा सुविधा, पेसागत स्थायित्व, प्राविधिक ग्रेड र निवृत्तिभरणका विषयमा सरकार निरन्तर अनुदार बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विगतमा घोषणा गरिएको स्थानीय भत्तासमेत उपलब्ध नगराएर राज्यले शिक्षकहरूप्रति अविश्वास सिर्जना गरेको आरोप महासंघले लगाएको छ ।
विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको विषयसमेत आन्दोलनको मुद्दा बन्ने महासचिव थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी आन्दोलनमा जाने लगभग निश्चित छ । कस्तो र कहिलेबाट आन्दोलन गर्नेलगायतका निर्णय आजको परिषद्को बैठकले गर्नेछ ।’
‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षा नियमावलीको दसौँ संशोधनमा नयाँ शिक्षण पेसामा प्रवेश गरेका युवा शिक्षकहरूलाई तीन वर्षसम्म सरुवामा बन्देज लगाएको छ । यो सरकारले गरेको चरम लापरबाही हो’ –महासंघको भनाइ छ । महासंघले शिक्षक कर्मचारीलाई अन्याय गरेको र शिक्षक–कर्मचारीको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार संकुुचित बनाउन खोजेको महासंघको आरोप छ ।
अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरेको तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकका मागहरूप्रति संवेदनशील नभएको भन्दै महासघले सरुवा बन्देजविरुद्ध आन्दोलित शिक्षकहरूका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । साथै, विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन जारी गराउन र आफ्ना मागहरू पूरा गराउन निर्णायक आन्दोलनको खाका तय गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
२५ असारमा जारी भएको नियमावलीमा मुख्य सरोकार राख्ने महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो । महासंघसँग कुराकानी नै नगरी जबरजस्ती नियमावली संशोधन गरेको परिणामले आन्दोलनलाई अघि बढाउन बाध्य पारेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघअन्तर्गत करिब ३५ हजार विद्यालयले करिब साढे ३ लाख शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । महासंघले विद्यालय बन्द गर्दा करिब ७१ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध हुनेछ । महासंघले कर्मचारी र निजी विद्यालयको समेत साथ लिने तयारी गरेको छ । सामुदायिक र संस्थागत गरी ४ लाख शिक्षक, कर्मचारीको हितमा नियमावली नभएको निष्कर्ष निकालेको महासंघले १० बुँदे फरक मत राखेको छ । नियमावलीमा शिक्षक महासंघका दुई जनाले पाउँदै आएको काज व्यवस्था हटाइएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने व्यक्ति राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएको हुन नहुनेलगायतका प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । विद्यालय शिक्षालाई उकास्न प्रधानाध्यापकको उत्तरदायित्व, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर बलियो प्रशासनिक तथा शैक्षिक पदाधिकारीको रूपमा उभ्याउनुपर्ने महासंघको जोड छ । तर आवश्यकता भएको बेला स्थानीय तहको प्रमुखबाट जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रबन्ध राख्दा प्रधानाध्यापकलाई कमजोर, आदेशपालक र निगाहमुखी बनाउने अवस्था सिर्जना भएको दाबी महासंघको छ ।
नियमावलीमा पनि विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तीन तहको सरकारको साझा सूचीमा राख्न सरकार सकारात्मक नभएको महासंघको तर्क छ । स्थानीय तहमा बस्न नमानेका शिक्षकले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राय राख्दै आएका छन् । यी सबै विषयमा आपत्ति जनाएको महासंघले आन्दोलनबाटै माग पूरा गरेर छाड्ने अठोट लिएको छ । महासचिव थापाले भन्नुभयो– ‘सरकारले बाध्य भएर आन्दोलन गर भन्यो, हामी आन्दोलनबाटै आफ्नो हक अधिकार फिर्ता ल्याउनेछौं ।’
विगतको मागसमेत कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै महासंघले अघिल्लो सरकारसँग भएको मागको बारेमा अध्ययन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । सरकारले भने पेलेरै लैजाने नीति बनाएको कारण महासंघले बाध्य भएर आन्दोलनको बाटो रोजेको हो । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहले समेत आन्दोलन गरेपछि मात्र सम्झौता गर्ने सरकारले कुनै पनि हालतमा आन्दोलनमा जानुपर्ने बहुमतले माग गरेका छन् ।
