Skip
आज : २०८३ आश्विन २० गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter

Hamro Sanchar

अर्काकी छोरीलाई आफ्नी बनाएपछि अख्तियारको फन्दामा वीरगञ्जका मेयर, भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

हाम्रो संचार संवाददाता प्रकाशित : २०८३ जेठ, २५ गते


Advertisement

२५ जेठ, काठमाडौं । वीरगञ्जका मेयरसहित ६ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गलत विवरण पेस गरी नागरिकता दिलाएको आरोपमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरसहित ६ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आज अख्तियारले अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरी देखाएर नागरिकता दिलाएको आरोपमा वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

मेयर सिंहले एक महिलाकी छोरीलाई आफ्नी छोरीका रूपमा प्रस्तुत गरी जन्मदर्ता र त्यसका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाउन भूमिका खेलेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेको भनाइ छ।

उनकाअनुसार अनुसन्धानका क्रममा सिंहले वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तफैल अतियार ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेलसँग मिलेमतोमा गलत विवरण बनाएको देखिन्छ।

गलत विवरणका आधारमा २०७१ कात्तिक २० गते जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाएको पाइएको छ। सोही जन्मदर्ताका आधारमा २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता जारी गरिएको अख्तियारको भनाइ छ।

आयोगका अनुसार जन्मदर्ता तथा नागरिकता जारी गर्ने क्रममा सरकारी कागजातमा अनधिकृत रूपमा सच्याउने, थपघट गर्ने, लुकाउने तथा गलत अभिलेख तयार गर्ने कार्य भएको देखिएको छ।

यस्तै गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका तत्कालीन संयोजक उपसचिव पुष्कर राना र सदस्य शाखा अधिकृत पशुराम पोखरेलले समेत घटनाको यथार्थ तथ्य लुकाइ गलत प्रतिवेदन पेस गरेको आरोप छ।

उनीहरूले अनुसन्धानको आवश्यकता र कसुरको गम्भीरतालाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले गलत प्रतिवेदन तयार पारेको अख्तियारको भनाइ छ।

त्यसैले अख्तियारले भिखारी राय, तफैल अतियार ठकुराई र षडकुमार पोखरेलविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। त्यसैगरी पुष्कर राना र पशुराम पोखरेलविरुद्ध पनि सोही ऐनअनुसार सजाय माग गरिएको छ।

मेयर राजेशमान सिंह र रिता भट्टराईविरुद्ध भने मुख्य कसुरदारलाई सहयोग पुर्‍याई गैरकानुनी लाभ उपलब्ध गराएको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ अनुसार मतियारको हैसियतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।


प्रतिकृया दिनुहोस्