१४ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३-२४ को जेनजि आन्दोलन सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
पार्टीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र त्यसको समाधानका लागि गरिएका सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
कांग्रेसले विगतमा गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट भनेको स्मरण गराउँदै आयोगको प्रतिवेदनले समेत त्यसलाई अपर्याप्त देखाएको उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वयं जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि दोष देखाएको र निजमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोले कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष हुने देखिएन र कार्की आयोगको प्रतिवेदन आम चुनाव हुनुपूर्व सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको हाम्रो शङ्कालाई बल पुर्याएको छ।”
कांग्रेसले मानव अधिकार आयोग्को प्रतिवेदनले नेपाली कांग्रेसले सधैं जोड दिँदै आएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गरिनु पर्दछ भन्ने कुरा पुनः पुष्टि गरेको जनाएको छ।
आन्दोलनको बहानामा गरिने हिंसात्मक र आपराधिक क्रियाकलापहरू लोकतान्त्रिक मूल्य(मान्यता विपरीत रहने कुरामा कांग्रेसको जोड छ।
प्रतिवेदनले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित विषय रहेको स्पष्ट गरेको भन्दै त्यसपछि आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध घुसपैठ भएको, सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि ध्वंस मच्चाइएको, आगजनी, हत्या, लुटपाट र अराजक गतिविधि भएको र ती गतिविधिमा संलग्न भएको आशङ्कामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदहरूलाई समेत थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने तथ्य औँल्याएको कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, अनि निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने वा लुटपाट गर्ने जुनसुकै ओहोदामा भए पनि कुनै राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचविना कडा कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सरकारले यसका लागि सर्वस्वीकार्य विधि चयन गरी निष्पक्ष व्यवहार गर्दै मुलुकको अपराध संहिता अनुसार कारबाही हुने वातावरण मिलाउनु पर्दछ भन्ने कांग्रेसको माग छ।
प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनेकोले दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक परिधिभित्र रही कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ भन्ने बताएको छ।
कांग्रेसले मानव अधिकार आयोग देशको संवैधानिक निकाय भएको र सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा राज्यका सम्बद्ध अङ्गहरूले आयोगको सिफारिसहरूलाई संवैधानिक दायराभित्र रही कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्नेमा जोड दिएको छ ।
