१४ जेठ, काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र कमजोर नियमनका कारण यसप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा थप गर्ने क्रममा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण तथा मापदण्डको पालना नगरी स्वीकृति दिइएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले यस्ता निर्णय प्रक्रियामा गरिएको गम्भीर कमजोरीकै कारण धेरै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बनेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपारदर्शी कारोबार र व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको पनि जनाएको छ ।
विगतको कमजोर नियमन, जथाभावी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार, सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकको राजनीतिक आबद्धता तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले वर्तमान संकट निम्त्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बहुनियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि सहकारी क्षेत्रका प्रमुख समस्या रहेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
