१ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसदका सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः पाउने भएका छन्। यसका लागि संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्याल को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबी कुमारी, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लिला कुमारी भण्डारी लगायत उच्च पदाधिकारी तथा सचिवालयका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
विशेषगरी, यो सुविधा अघिल्लो सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिताको नीति अन्तर्गत खारेज गरेको थियो। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै स्वकीय सचिवको पद हटाइएको थियो, जसप्रति त्यसबेला नै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो।
हाल सांसदहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न उक्त पद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। समितिको सिफारिससँगै सांसदहरूले स्वकीय सचिव सुविधा पुनः पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
