काठमाडौं, पुस २९- कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये नगरपालिकाबाटै मालपोत सम्बन्धी जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने पहिलो नगरपालिका बनेको छ। लामो तथा अथक प्रयासपछि आज यससम्बन्धी ऐतिहासिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नगरपालिकाले संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय सरकारको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको हो।
शहरी विकास मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रो. डा. कुमार इङ्नाम, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक (DG) श्री शिवप्रसाद रेग्मी, चाबेल–साँखु मालपोत कार्यालय प्रमुखज्यू तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहित कागेश्वरी मनोहरा गरपालिकाका नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्की सहितको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो।
यो समझदारीसँगै अब कागेश्वरी मनोहरा नगरवासीहरूले जग्गा नामसारी, दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका मालपोतसम्बन्धी सेवाहरूका लागि टाढा–टाढा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ। नगरपालिकामै सहज, छिटो, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री ढंगले सेवा उपलब्ध हुने भएपछि नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने नगर प्रमुख कार्कीले विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सहभागी वक्ताहरूले यस कदमलाई नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनतर्फको माइलस्टोन का रूपमा व्याख्या गरेका थिए। यसले सेवा प्रवाहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस ऐतिहासिक उपलब्धिका लागि माननीय मन्त्रीका सल्लाहकार दीपक ओली, नगर उपप्रमुख शान्ता थापाज्यू, सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको प्रशासनिक टिमको भूमिका उल्लेखनीय रहेको भन्दै नगर प्रमुख कार्कीले सबैप्रति आभार व्यक्त गर्नु भएको छ।
