काठमाडौं । कर्मचारीहरुको तलब बढाउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिएका छन्।
कानूनतः सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम मानिन्छ । तर नयाँ प्रमाण भेटिएमा, नजीरसँग बाझिने फैसला भएमा मुद्दाको पक्षले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
पुनरावलोकनको निवेदन तीन सदस्यीय इजलासले अध्ययन गर्नेछ । त्यो इजलासमा यसअघि मुद्दाको फैसला गरेका न्यायाधीश सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
उक्त इजलासले फैसला पुरावलोकनको अनुमती नदिएमा यसअघिकै फैसला मान्य हुनेछ । पुनरावलोकनको अनुमती दिएमा अर्को तीन सदस्यीय इजलासले निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्नेछ र यसअघिको फैसला त्रुटीपूर्ण देखिए त्यसलाई सच्याउनेछ ।
गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
२०८० पुस २६ गते निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायतको अवस्था हेरेर न्यायालयले फैसला गर्नु पर्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
