काठमाडौं, असार २१- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा राय बाझिएको छ । न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि यो विवाद अब तीन जना वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराइले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न परमादेश गरेकी छन् । ‘सहकारीको रकम ठगी जस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानवअधिकारको मूल्यमान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैँ गम्भीर हुन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरीरसूचनारप्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु, दिलाउनु भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’
न्यायाधीश सुवेदीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नैतिक कर्तव्य बोधगरी मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश गरेकी छन् ।
उनको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आमनागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोधगरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
न्यायाधीश सुवेदीको रायमा स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको बृहत्तर मूल्यमान्यता स्थापित गर्दै कसूरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनबमोजिम न्यायको प्रत्याभूति दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
