काठमाडौं, जेठ ६- प्रतिपक्षी दलहरुले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्न दिने भएका छन् ।
सत्तारुढ दलहरु सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भएपछि लचक बनेका प्रतिपक्षी दलहरुले आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न अवरोध नगर्ने भएका हुन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा एकमत देखिएका प्रतिपक्षी दलहरुको आइतबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि संसद् सञ्चालन सहज बनाउन सत्तापक्ष सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन लचक बनेको हो ।
यद्यपि प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, जसपा, लोसपा र जनमोर्चाको आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ चित्त नबुझे संसदको अवरोध कायम राख्ने सहमति भएको छ ।
संसदीय समितिको टीओआर टुंगो लगाउन कार्यदलले छलफल जारी राखेको छ । कार्यादेश टुंगो लगाउन एमाले नेता एवम् कानुन मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेसका जीवन परियार, एमालेका महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको छ ।
