विराटनगर, पुस ७- धरानका मेयर हर्क साम्पाङको कदम ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको’ ठहर गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले उद्योगको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । वन क्षेत्रको जमिनमा साबुन उद्योग स्थापना गर्ने साम्पाङको कदम ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको’ ठहर गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले बुधबार ‘निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि काम अघि नबढाउन’ अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सुनसरी जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख भीमबहादुर कालिकोटेले वन क्षेत्रको जमिनमा अनधिकृत रूपमा साबुन उद्योग स्थापना हुन थालेको भन्दै त्यो काम रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतले ‘धरान २० स्थित सर्दु खोला किनारको नमुना बस्ती नजिकै बनाउन थालिएको साबुन उद्योग सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिन भएको उल्लेख गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरी उद्योग स्थापना गर्ने काम प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको’ उल्लेख गरेको छ ।
मेयर साम्पाङले कार्यपालिका बैठकको निर्णयको आफूखुसी व्याख्या गर्दै वन क्षेत्रको जमिनमा साबुन उद्योग निर्माणको काम थालेका थिए । धरानको कार्यपालिका बैठकले ‘धरान २० को खाली रहेको जग्गामा औद्योगिक ग्राम बनाउन पहल गर्ने’निर्णय गरेको थियो । तर, मेयर साम्पाङले भने तयारी बेगर नै धमाधम ‘माया धराने’ साबुन उद्योगका लागि काम थालेका थिए ।
पछिल्लो समय आफ्ना समर्थकहरूबाट श्रमदान गराउँदै मेयरले ढुंगा जम्मा गर्ने, गिटी कुटाउने काम गरिरहेका थिए । साबुन उद्योग खोलेर स्थानीयलाई रोजगारी दिलाउने योजना रहेको मेयर साम्पाङ बताउँथे ।
