काठमाडौं, साउन २१- चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले भदौ १२ गतेदेखि सत्याग्रह बस्ने घोषणा गरेका छन् ।
शनिबार धरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. केसीले यसअघिका र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग बारम्बार गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा ६ सुत्रीय मागसहित सत्याग्रहको घोषणा गरेका हुन् । माग पूरा गर्नका लागि आगामी तीन साताकाे समय दिँदै पूरा नभए सत्याग्रह सुरु गर्ने उनले बताए ।
डा. केसीले तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाउनुपर्ने, जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै, सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेको सुचीअनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि समावेश छ ।
स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरू बन्द गरेर दोषीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरूलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरूको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गनुपर्ने माग पनि डा. केसीले अघि सारेका छन् ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामासरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने माग पनि उनको छ ।
डा. केसीले सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भागवण्डाका आधारमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू खारेज गर्नुपर्ने र उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्न पनि माग गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम वि.सं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र विद्युत्बाट सञ्चालन हुने सवारीको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गर्न उनको माग छ ।
