काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने विरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर संशोधन गरी फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्न नभ्याइने भएको हो।
युवराज पौडेल सफल, अधिवक्ता आभाष रेग्मीसहित कानुनका विद्यार्थीहरू र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। यसरी फिर्ता लिने निर्णयपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निर्णयका लागि पेस हुने गर्छ।
सर्वोच्च अदालतमा यी रिट विचाराधीन रहेकाले कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि निर्णय गरिसकेको छैन। सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि मात्रै उक्त निर्णय गर्ने आदेश भएको थियो।
यो निर्णयलाई निवेदक सफलले गैरकानुनी बताउँदै मान्यता पाउन र कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ। निवेदनमा उक्त निर्णयलाई बदर गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको बताउँदै यस्तो कार्य नगर्न भनेर परमादेश जारी गर्न पनि उनले माग राखेका छन्।
‘रवि गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्। उनीविरूद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरूपयोग गरेको गम्भीर अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको देखिएको हुँदा उक्त मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रतिकूल असर पार्ने गरी आफ्नो संस्थाको मर्यादा विपरित कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊ, ’ निवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको छ। आफूविरूद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै रविले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदक रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भनेर आधार र कारण खोली न्यायका लागि निवेदन दिएको भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ।
