काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यो परमादेश जारी गरेको हो।
यो आदेशसँगै २७ जनाको ज्यान गएको १९ वर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रक्रिया बढ्ने भएको छ।
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १३० जनाविरूद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेको छ। तीमध्ये ६६ जनाविरूद्ध यसअघि नै जाहेरी परिसकेको छ भने बाँकीको नाम जाँबुझ आयोगले किटान गरेको छ।
मधेसी जनअधिकार फोरम उपेन्द्र यादवले गठन गरेका थिए। उक्त घटनापछि यादव पटकपटक मन्त्री र सांसद भइसकेका छन्।
यस घटनालाई राजनीतिक तहमै सामसुम पार्नका लागि विभिन्न चरणमा वार्ता र सम्झौताहरू गरिएका छन्। उक्त घटनाका मृतकलाई सहिद घोषणा गरिएको छ।
सर्वोच्चबाट यो निर्णय भएपछि सांसद प्रभु साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आज सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अगाडि बढाउन गरेको आदेशबाट न्यायको जित भएको छ। विगत लामो समयदेखि अनवरत संघर्षरत एवं न्यायको पर्खाइमा रहेका बीभत्स गौर नरसंहारका पीडितहरूमा न्याय पाउने आशा र विश्वास बढेर गएको छ। आजबाट निर्बाध रूपमा शीघ्र न्याय निरुपण भई दोषीहरू कानुनको दायरामा आउने विश्वास समेत व्यक्त गर्दछु।’
यसअघि बम विष्फोटका घाइते इँटाभट्टामा जलाइएको भनिएको रौतहटकै अर्को घटना पनि सर्वोच्चकै परमादेशले अघि बढेको थियो ।
