काठमाडौं । ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ को मस्यौदा रोक्न माओवादीसहित ११ दलले निर्वाचन आयोगमा पत्र बुझाएका छन्। हिजो बसेको कांग्रेस एमालेबाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको तर्फबाट आज आयोगमा पुगेर दलहरुले ६ बुँदे पत्र बुझाएका हुन्।
आयोगले राजनीतिक दलहरुको स्वमुल्याङ्कन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी दलहरुलाई सुझाव पठाउन पत्राचार गरेकोमा संसदमा रहेका कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलहरुले आपत्ति प्रकट गर्दै कुनै पनि प्रकृया अघि नबढाउन आयोगलाई सचेत गराएको माओवादीका वरिष्ट उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
पत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दलको उम्मेद्वारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि कानूनले राजनीतिक दलले स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व तोकेको छैन । निर्वाचन आयोग संविधानद्वारा गठित सवैधानिक निकाय हो । संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगलाई गर्नु भनी तोकिएको अधिकार बाहेक अरु गर्न नपाउने सैद्धान्तिक पक्षको अवज्ञा र अधिकारक्षेत्र विहीन मस्यौदा तयार गरिएकोमा हामी राजनीतिक दलहरुको गम्भीर आपत्ति छ ।’
आयोगबाट तर्जुमा गरिएको उक्त मस्यौदा संविधान र कानूनद्वारा निर्दिष्ट अधिकार प्रयोग गरी मस्यौदा तर्जुमा नगरेको देखिएको उल्लेख छ।
पत्रमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा २४५ ले निर्वाचन आयोगको गठन र धारा २४६ ले निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरिएको अधिकारहरूमा विधायिकी अधिकार प्रदान गरेको छैन ।
वर्तमान संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन, दलको दर्ता, सन्चालन सम्बन्धी व्यवस्था र धारा २७० मा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको भन्दै संविधानको धारा २७० ९१० ले राजनीतिक दल प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून निर्माण गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत हुने गरी तर्जुमा गरिएको उक्त मस्यौदा संविधानको धारा २७० को ठाडै प्रतिकुल रहेको उल्लेख छ।
कांग्रेस एमालेले चाहेअनुरुप कार्यविधि बनाएको साना दलले निष्कर्ष निकालेको भएपनि उनीहरुले पनि आपत्ति जनाइसकेका छन् ।
