काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधानबाट ७० वर्षे उमेर हद र २ कार्यकालको व्यवस्था हटाउन केन्द्रीय सचिवालयमा सहमति जुटेको छ। यस्तै पदाधिकारी संख्या १५ जनामा सीमित गर्ने समझदारी पनि सचिवालयले जुटाएको छ।
आसन्न विधान महाधिवेशनमा पेस गर्न विधान संशोधनको मसौदामा करिब १० घण्टा लामो छलफलपछि सचिवालय बैठक यो निष्कर्षमा पुगेको हो।
पार्टी मुख्यालय च्यासलमा पौने २ बजेबाट सुरु भएको बैठक मध्यराति सकिएको थियो ।
बैठकले अब पार्टीको संरचनाबाट सचिवालयको व्यवस्था हटाएर पदाधिकारीलाई नै स्थायी कमिटी बनाउने प्रस्ताव पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
यस्तै केन्द्रीय कमिटीको आकार २५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव पेस भएको छ।
विधान संशोधन कार्यदलका संयोजक उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले राखेको प्रस्ताव संशोधनसहित पारित भएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए।
सचिवालय बैठकबाट अघि बढेको मसौदा अब शुक्रबार बस्ने पोलिट्ब्युरो बैठकमा पेस गरिनेछ। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी हुँदै भदौमा तय भएको विधान महाधिवेशनमा उक्त दस्तावेज पेस गरिनेछ।
नेकपा एमालेले यसअघि विधानमा राखेको ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा २ कार्यकालभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्थाका विषयमा तीव्र मतभेद थियो।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा ११ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव गरे पनि छलफलका क्रममा १५ सदस्यीय बनाउन सहमति जुटेको बैठकमा सहभागी वेतालों जानकारी दिए।
पोलिटब्युरो बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको छ। उक्त बैठकले साउन ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची पनि तय गर्नेछ।
एमालेले आगामी भदौ २०, २१ र २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा दोस्रो विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेमा फर्किएर राजनीति गर्न लागेको विषयले प्रवेश पाएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले भण्डारीको विषय प्रवेश गराएका हुन्। यद्यपि उनको विषयमा ठोस निर्णय नभएको नेताहरूको भनाइ छ।
