काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामलाई पूरा गर्न वैदेशिक ऋण लिन बाध्य हुनु परेको बताएका छन्।
आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले वर्तमान सरकारले देशलाई गरिबीको दयनीय अवस्थाबाट छिटो मुक्त गर्न काम गरी रहेको दाबी गरे।
असहज आर्थिक अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकार बनेको बताए। उनले उत्पादकत्व बढी भएका ठाउँमा लगानी गर्न ऋणको रकम खर्च भइरहेको बताए। कतिपय विकास निर्माणका काम अन्तिम चरणमा रहेको तर ऋण बाहेक अर्को विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘नेपाल पछाडि परेको छ, गरिब छ। त्यसैले एलडिसीमा परेको छ। अझ निकै असहज आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा अहिलेको सरकार बनेको छ। र अहिले लिएको ऋण यो देशको विकासकै लागि हो। बढी उत्पादन र बढी उत्पादकत्व हुने ठाउँ जहाँ छ त्यस ठाउँमा खर्च गर्न र बढी विकासका काममा तिब्रता दिनका लागि ऋण लिने काम गरिएको छ। अहिलेको सरकारको नीति के छ भने पहिलादेखि चलिआएका आयोजना छन् र अधुरो छोड् मिल्दैन त्यो चलाउनका लागि ऋण बाहेक अर्को उपाय छैन ऋणकै अंश फेज १,२ र ३ गरी अहिले फेज ३ मा ऋण नलिएर त्यसलाई असफल बनाउन सकिँदैन। त्यसैले ऋण लिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहेको हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकारका कर्मचारी लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्ति गरिने भएकाले सरकारले आफ्नो मान्छे राख्यो भन्ने भनाइ आरोप मात्रै भएको बताए। उनले कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारको मान्छे राख्न लोकसेवा अयोगले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरामा आफूलाई विश्वास नभएको जिकिर गरे।
उनले भने, ‘कर्मचारीहरूको नियुक्ति लोकसेवा आयोगमार्फत हुन्छ, त्यहाँ आफन्तको कुरा होइन। र लोकसेवाले त्यसअघि पनि त्यसो गरेको थियो भन्ने म मान्दिनँ र अहिले पनि त्यसो गर्छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ र भविष्यमा पनि लोकसेवाले कुनै पनि सरकारलाई आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न सहयोग पुर्याउँछ या भर्ती गरी दिन्छ लोकसेवाले निश्पक्ष परीक्षा लिँदैन र निष्पक्ष पास फेल गर्ने कुरा गर्दैन भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन। लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारीहरू नियुक्त हुने गरेका छन्। तीनै तहमा कर्मचारीको नियुक्ति योग्यताको आधारमा लोकसेवाले गर्ने गरिएको मान्य ज्यूलाई अवगत नै छ भन्ने लाग्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको ज्ञान, सीप, अनुभव र कार्यंक्षमताको आधारमा पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने गरिएको बताए। उनले कानुन विपरित काम गर्ने कर्मचारी दण्डित भइरहेको दाबी गरे ।
