काठमाडौं, पुस ११- स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजले जातिय भेदभाव तथा रंगभेद उन्मुलन गर्न बनेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको ५४औं बर्ष पुरा हुन गैरहेको सन्दर्भमा परामर्श कार्यक्रम गरेको छ ।
समाजले राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि सुझाबहरु समेत संकलन गरेको छ ।
परामर्श कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सहसचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राजेन्द्र थापा, पुर्व राजदुत तथा दलित अधिकारकर्मी पदम सुन्दासलगायत मानवअधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मीहरु, बिभिन्न सामाजिक संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा जातिभेद तथा रंगभेद उन्मुलन गर्न बनेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन लगायत नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धता तथा अद्यावधिक प्रतिवेदनको अवस्थाका बारेमा मानवअधिकारकर्मी भीम परियारले कार्यक्रमको प्रस्तुति राखेका थिए । भने जातिभेद तथा रंगभेद उन्मुलन गर्न बनेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अद्यावधिक प्रतिवेदन तथा सर्ड समितिका सिफारिसहरु सम्बन्धि जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राजेन्द्र थापाले दिएका थिए ।
प्रस्तुति माथि खुल्ला छलफल मोहना अन्सारीले गरेकी थिइन् । जसमा उपस्थितहरुले विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
नेपालमा दलित समुदायमाथि जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई संस्थागत गर्न विभिन्न नीति तथा संहिता बनाए पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा दलित समुदाय भने सधैं अन्याय, अत्याचार र शोषणमा परिरहेको । दलित समुदायको अवस्थाको अहिले पनि गरिबीको रेखामुनी नै परेको, विपद्को चपेटामा परेको । शैक्षिक हिसाबले, राजनीतिक रुपमा र राज्यशक्तिको निकायमा सहभागिता नभएको । खाली कोटा पुरा गर्ने गराउने हिसावको रहेको जस्ता बिषयहरुमा छलफल भएका थिए ।
छलफलमा उठेका सुझावहरुलाई समेटेर सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र कार्यन्वयनका लागि दबाब दिने स्वतन्त्र दलित नागरिक समाजले जनाएको छ ।
समाजका संयोजक तथा कार्यक्रममाका अध्यक्ष डा. चेत परियारले संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण मौलिक तथा अन्य हक, अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सबैको साथ् आवश्क रहेको बताए । उनले राजनीतिक सहभागितामा दलितको नेतृत्व तहमा खास र अर्थपुर्ण कहिल्यै पहुँच नपुगेको भन्दै यसका लागि अझै जन-बिद्रोहसमेत हुन सक्ने चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘स्रोतको प्रयोगमा हेर्दा दलित समुदाय वञ्चित छन् । निर्णय तहमा हेर्ने हो भने दलित समुदाय झनै पछाडी छन् । भूमिहीन बढी दलित समुदाय छन् । राजनीतिक सहभागितामा दलितको नेतृत्व तहमा खास र अर्थपुर्ण कहिले पहुँच पुगेन, जहिल्यै अरुको लागि सहयोगी मात्र भएका छन् । यसरी हेर्दा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि यो समुदाय आजसम्म धेरै पछाडी छ, पछाडी पारिएको छ, अगाडी जाने अवसर दिइएको छैन । आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न अझै एक पटक जन-बिद्रोह गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपालमा दलित समुदायको संख्या १३ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा पहाडी दलित समुदाय ८ दशमलव ६ प्रतिशत र तराई दलित समुदाय ४ दशमलव ८ गरि दलित समुदायको संख्या १३ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको जनाएको हो ।
जसअनुसार नेपालमा पछिल्लो जनगणना भएको मितिसम्म नेपालमा ३९ लाख ४ सय ६९ दलित समुदाय रहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले २० अक्टोबर, १९६६ देखि हरेक बर्ष २१ मार्चमा रंगभेद विरुद्धको दिवस मनाउने निर्णय गर्यो । यसै दिवसलाई मध्यनजर गरी नेपालमा पनि जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई उन्मुलन गर्ने लक्ष्यलाई टेवा पुरयाउने गरी प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउदै आईएको छ ।
