काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई आदेश दिएकोप्रति माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् शर्माले सर्वोच्चले प्रतिवन्ध लगाए पनि जनयुद्ध शब्द नमर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय हिजो प्रमाणीकरण गरेको हो।
संघीय सरकार र मधेस सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएको थियो। सो शब्द संविधानविपरीत रहेकोले हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यो निर्णयप्रति माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।
‘तिमी प्रतिबन्ध भएको सुनेँ, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिडीमा सडाउँन चहन्छन्। धारालाई तिम्रो प्रतिकुल बनाउनमा आफ्नै आत्मबलको कमी भएको महशुस गरेको छु,’ माओवादीका उपमहासचिव शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तर युगको माग, युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससँगै जनआकांक्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन, वेभ बनेर फेरि आउने छौँ।’
शर्माले देशको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेर बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने सङ्कल्पसहित नयाँ पुस्ताको चाहनाअनुसार एआई प्रविधिमा अब जनयुद्ध सवार हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्। ‘प्रतिबन्ध त लोकतन्त्रको उपहास हो,’ शर्माले लेखेका छन्, जनयुद्ध तिमी प्रतिबन्धित भएछौ१
