काठमाडौं, बैशाख २१- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने सेवा प्रदायक (आइएसपी)लाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
बिहीबार देशभरका करिब ७० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको थियो । ब्याण्डविथ खरिद वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनी जनमानसमा भ्रम पार्ने काम भएको भन्दै भ्रमको पछि नलाग्न र सेवा प्रदायकलाई कानुनी दायराभित्र आउन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।
इन्टरनेट सेवा बन्द भएपछि प्राधिकरणबाट गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरुबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्रै सेवा सुचारु भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे वापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
धेरैजसो सेवा प्रदायकहरुले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रुपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिसलगायतका सहजीकरणका सुविधाहरु लिईरहेको भन्दै प्राधिकरणले सीमित सेवा प्रदायकहरुले वर्षौदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि बारम्बार ताकेता गर्दा समेत विभिन्न बहानामा हालसम्म भुक्तानी नगरेकाले दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा बिदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गर्न नमिलेको प्राधिकरणले स्पष्ट गराएको छ ।
प्राधिरकणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ बुझाउने पर्ने रकम समयमै नबुझाउने र करको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिने देखिदैन ।’
इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा भएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको शर्तबमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चित गरी उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
