काठमाडौं, १९ पुस- नेपाल शिक्षक महासंघले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि ६५ बुँदामा संशोधन माग गरेको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अझै शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र राजनीतिक अवद्धता केही खुकुलो बनाउनुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल गरिरहेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बुधबार शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएको थियो । सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको बैठकमा काठमाडौंकी अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधर, महासचिव तुलसीराम सुवेदी लगायतका पदाधिकारीहरु उपस्थित थिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले २७ भदौ २०८० मा संसदमा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गरेका थिए । लगत्तै, शिक्षकहरूले देशभरका विद्यालयमा पठनपाठन रोकेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलन फिर्ता गराउन सरकारले शिक्षक महासंघसँग असोज ५ गते ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो भने राहत शिक्षकले चित्त नबुझाएर आन्दोलन जारी राखेपछि १२ असोजमा अर्को सम्झौता गरेको थियो ।
आफूहरुसँग भएको सम्झौता अनुसार विधेयक परिमार्जन हुनुपर्ने माग राख्दै महासंघले विधेयकको कुन दफामा के संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लिखित रुपमै समिति सभापति भानुभक्त जोशीलाई बुझाएको छ ।
महासंघले शिक्षकलाई संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई थप अधिकार दिनु पर्ने, राजनीतिक अवद्धताबारे नरम बन्नु पर्ने, शिक्षक काउन्सिलको गठन गर्नु पर्ने, नेपालीमा पढाउने, एसईई हटाउन नपाईने जस्ता अडान यथावत राखेको छ ।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ७३ अनुसार शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन तथा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउँदैनन् ।
शिक्षक महासंघले भने प्रस्तावित व्यवस्था वैचारिक आस्था राख्न पाउने अधिकार विपरीत भएको बताएको छ । ‘राजनीतिक दलको सदस्यता लिने तथा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न निषेध’ गरेको विषय हटाएर राजनीतिक आवद्धताबारे ब्याख्यासहित कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघको छ ।
‘पार्टीका विभिन्न तहका समितिको पदमा रहन, राजनीतिक पद लिन, राजनीतिक चुनाव लड्न र प्रचारमा सामेल हुन नहुने’ मात्रै लेखिनुपर्ने शिक्षक महासंघले बताएको छ । ‘अन्यथा, कुनै राजनीतिक नेतासँग भेटेको र फोटो खिचेका आधारमा शिक्षकको जागीर जाने भयो । यस्तो अन्याय त शिक्षकलाई गरिनुहुन्न’ शिक्षक महासंघका महासचिव तुलसीराम सुवेदीले भने ।
सहकारीमा अवद्ध हुन नपाउने प्रस्तावमा पनि शिक्षक महासंघको विमति छ । शिक्षकहरुको मात्रै समेत सहकारी रहेको उल्लेख गर्दै महासचिव सुवेदीले यस्तो व्यवस्था सान्दर्भिक नरहेको बताए । लेख लेख्न नपाउने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नपाउने जस्ता विषयमा पनि महासंघ रुष्ट छ । पेसागत हक अधिकारको सुरक्षाको पक्षमा उभिन पाउने ट्रेड युनियन अधिकार शिक्षकहरुका लागि सुरक्षित रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै महासंघले भनेको छ, ‘पेसागत हक, अधिकार र सुरक्षाको पक्षमा लेख लेख्न र प्रकाशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।’
प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षकहरुलाई प्रदर्शन र ह्ड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव छ ।
तर यो संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै महासंघले हटाउनुपर्ने माग राखेको छ । शिक्षकले दान र उपहार लिन नपाउने भनेको उल्लेख गर्दै महासंघका महासचिव सुवेदीले थपेका छन्, ‘विद्यार्थीले जन्मदिनको दिन, गुरु पूर्णिमामा एउटा टोपी ल्याएर दियो भने जागिर जाने ? यस्तो हुन सक्दैन ।’
