काठमाडौं, जेठ ३१- संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई पाँच–पाँच करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेपछि संघीय सरकार आलोचित भइरहँदा प्रदेशहरूले पनि त्यही बाटो पछ्याएका छन् । आगामी बजेटमा सातै प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
संघले ०७८/७९ र ०७९/८० मा तत्कालीन स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्थगित गरेपछि प्रदेश सरकारहरू पनि दबाबमा परेका थिए । चालू आवमा बागमती र सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । तर, संघले नाम हेरफेर गरेर कार्यक्रम ब्युँताएपछि प्रदेश सरकार पनि हौसिएका छन् । उनीहरूले आगामी बजेटमा यो कार्यक्रम ल्याउने पक्कापक्की जस्तै छ ।
बागमती र सुदूरपश्चिमले कार्यक्रम ब्युँताउने तयारी गरिसकेका वेला यसअघि पनि स्थगित नगरेका कोसी, मधेस, गण्डकी र कर्णालीले निरन्तरता दिने भएका छन् । लुम्बिनीमा भने प्रत्यक्ष सांसदलाई दुई करोड २५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई ७५ लाखको सिलिङमा योजना छान्न लगाएर बजेटमै योजना पारिन्छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा संघका सांसदलाई विनियोजित कुल बजेटभन्दा प्रदेशका सांसदलाई विनियोजित अंक ठूलो छ । संघको कुल आठ अर्ब २५ करोडको कार्यक्रम हो भने प्रदेशमा नौ अर्ब ७३ करोड २५ लाख विनियोजित हुँदै छ । प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १ असारमा ल्याउँदै छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा एकात्मक शासन व्यवस्थामा आलोचित भएको कार्यक्रम संघीय संरचनामा पनि कार्यान्वयन हुनु दुर्भाग्य रहेको बताउँछन् । ‘सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने, अनुगमन गर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । तर, संघले त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा प्रदेशलाई बल पुगेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि राम्रोभन्दा संघकै खराब काम अनुसरण गर्ने भए ।’ नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
