काठमाडौं । सरकारमा सहभागी दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यस क्रममा उनले यो वर्ष सरकारले गाडी नकिन्ने र नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने बताएका छन् । उनले स्थानीय तहमा पञ्जीकरणको शुल्क नलिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि बताएका छन् ।
यस्तै सरकारले १ वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सत्तारुढ दलहरूको न्यनूतम साझा कार्यक्रममा १ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने उल्लेख गरिएको हो । सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै नेपालीलाई १ वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र गरिसक्ने बताएका हुन् ।
सत्तारुढ दलले १ वर्षभित्र सबैले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाइसक्ने दाबी गरे पनि सर्वसाधारण भने लामो लाइनमा बस्न बाध्य छन् । नयाँ राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि कैयौं सेवाग्राही सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
नारायणहिटी दरबार परिसर (साबिकको राहदानी विभाग), ललितपुर र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सिंहदरबारका कर्मचारीका लागि गृह मन्त्रालयस्थित विभागको कार्यालयमा घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धीको समस्या समाधान गर्ने बताए ।
