काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई छुटाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको चौतर्फि बिरोध भएपछि सरकाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल र समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारले कानुनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको बताएका छन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कार्कीले सरकारले मुलुकलाई आन्तरिक एकता र सहज वातावरणमा अघि बढाउन यस्तो अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका हुन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गर्न पहिलो संशोधन अध्यादेश सार्वजनिक जारी गर्न भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयमा सत्तारुढ दलभित्रै विरोध भइरहेको छ भने कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरूले समेत विभाजित मत व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री कार्कीले भने विगतका सरकारले गरेको सम्झौता र निर्णयहरूमा समेत आधारित भएर सरकारले यो अध्यादेश जारी गरेको बताएका छन् ।
‘मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उदेश्यका साथ यो अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गरेका छौँ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘विगतका सरकारले पनि यस्तै अध्यादेश जारी गरेको छ । यस किसिमले माफी दिने गरी विगतदेखि सहमति हुँदै आएको छ । यो अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका लागि गरिएको निर्णय हो ।’
