काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ भवन ऐन ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन्।
उनका अनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्थामार्फत निम्न आय भएका परिवारलाई आवासका लागि राज्यको सहयोग उपलब्ध गराउने तथा मध्यम आय भएका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घरको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नागरिकलाई सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विपन्न परिवारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
त्यस्तै, विपद् तथा जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरिएको छ।
मध्यम आय भएका परिवारका लागि भूकम्पप्रतिरोधी तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका घर सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
सरकारले यी व्यवस्थामार्फत आवासलाई केवल व्यक्तिगत आवश्यकता नभई नागरिकको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
