१६ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले ले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको करिब २४ घण्टाभित्रै कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो रहेको टिप्पणी गरेको हो ।
कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै सरकारले ‘जहाँ भोट, त्यहीँ बजेट’को नीति अपनाएको आरोप लगाएका छन् । उनले बजेटका कमजोरीहरू मृदुभाषामा लुकाउन खोजिएको बताए ।
‘समग्रमा यो बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो छ । तर, मृदुभाषामा कमजोरी लुकाइएको छ,’ चालिसेले उल्लेख गरेका छन् । उनले बजेटले विकास र उत्पादनभन्दा राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिएको आरोपसमेत लगाए।
सामाजिक सञ्जालबाट उदाएको सरकारले सामाजिक सञ्जालप्रति नै असन्तुष्ट देखिने गरी बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्दै चालिसेले बजेटका विभिन्न व्यवस्थामाथि थप समीक्षा गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रवक्ता चालिसेले लेखेका छन् –
सरसर्ती हेर्दा –
क) चालु खर्च नियन्त्रणमा सरकार असफल देखियो । चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने कुनै विश्वसनीय योजना देखिएन् ।
ख) ऋण र पुँजीगत खर्चबीचको ठूलो असन्तुलन देखियो । बजेटमा कुल ऋण लक्ष्य रू ६५७.२८ अर्ब राखिएको छ, जुन पुँजीगत खर्च (रू ४३१.१)अर्ब० भन्दा रू २२६.१८ अर्ब बढी हो । यसको अर्थ स्पष्ट छ, ऋण लिएर ऋण तिर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ ।
ऋणको ठूलो हिस्सा मन्त्री, संसद, कर्मचारीको तलब, भत्ता, सवारी साधन, विदेश भ्रमण, अनुगमन तथा कन्सल्टेन्सी जस्ता गैरउत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने सम्भावना उच्च छ । अब स्पष्ट छ एक नेपालीको हिस्सामा करिब १२०००० ऋण ।
ग) राजश्वको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी छ, तर आधारहीन देखिन्छ । सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य रू १४ खर्व ५ अर्व ३१ करोड राखेको छ । तर, यसलाई प्राप्त गर्न आवश्यक उत्पादन, उद्योग, निर्यात र रोजगारी वृद्धिको कुनै ठोस आधार छैन । यो बजेट उपभोगमा आधारित राजश्व लक्षित बजेट हो । उत्पादन वृद्धिबिना राजश्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
घ) कर नीतिमा विरोधाभास छ । बजेटमा एकातिर आयकर दरलाई अधिकतम ३९५ बाट २९५ मा झारिएको छ र कर छुटको सीमामा ३ लाख थपिएको छ, अर्थात १० लाख पुर्याइएको छ । तर, अर्कोतिर बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका क्षेत्रमा नयाँ शुल्क तथा करको दायरा विस्तार गरिएको छ ।
ग्लष्नयिदभ प्बmबबिमष्द्यभचलजबचमत ऋयििभनभ ंद्द
ड) किसान, गरिब र उत्पादन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । २०५ जनता गरिबी रेखामुनी छन्, तर उनीहरूलाई पर्याप्त राहत दिइएको छैन । किसानलाई प्रोत्साहन छैन, मलखादको अभाव कायम हुने देखिन्छ । चिया, अलैँचीजस्ता निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्धनमा कुनै उल्लेखनीय योजना छैन । सीमामा रहेको १०० रूपैयाँको समस्या सम्बोधन गरिएको छैन । यसको नतिजा व्यापार घाटा घट्ने होइन, झन् बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
