२० बैशाख, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले बालेन साह सरकारले सुरु गरेको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने अभियानबाट थप समस्या सिर्जना हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
‘संसदले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित छ’, पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन, यो पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक आर्थिक प्रश्न हो ।’
यदि लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गर्ने हो भने ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।
यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्ने र यो संसदले बनाएको कानुनको मर्मविपरीत पनि हुने पोखरेलले बताए ।
‘काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएकोले समस्या झन् जटिल बनेको छ’, उनले लेखेका छन्, ‘यस संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक छ ।’
बालेन साह सरकारले सुरु गरेको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने अभियानबाट थप समस्या सिर्जना हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
‘संसदले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित छ’, पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन, यो पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक आर्थिक प्रश्न हो ।’
यदि लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गर्ने हो भने ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ ।
यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्ने र यो संसदले बनाएको कानुनको मर्मविपरीत पनि हुने पोखरेलले बताए ।
‘काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएकोले समस्या झन् जटिल बनेको छ’, उनले लेखेका छन्, ‘यस संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक छ ।’
